देश में पेपर लीक माफियाओं पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून ला रही है। नए बिल के तहत दोषी को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भरना होगा। धांधली रोकने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट भी बनेंगे। सरकार का साफ संदेश है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं!
देश में पेपर लीक माफियाओं पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून ला रही है। नए बिल के तहत दोषी को 10 साल की जेल और 10 करोड़…